Central Samvad नई दिल्ली 10 अगस्त 2026
लोकसभा ने विपक्ष के हंगामे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक, 2026 बिना चर्चा के पारित कर दिया। विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पेश किया। इसका उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति, प्रशासन और कार्यप्रणाली में दक्षता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है।
विधेयक में राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना का प्रस्ताव है। इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश या हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश करेंगे। मंत्री ने कहा कि आधुनिक, स्वतंत्र और एकसमान अधिकरण प्रणाली स्थापित करने के लिए यह विधेयक लाया गया है।
सदन में विपक्षी सदस्य छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बयान की मांग करते रहे। लगातार हंगामे के कारण विधेयक बिना चर्चा पारित हुआ और लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी गई।इससे पहले सदन में खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026, केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2026 भी पेश किए गए।
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