Central Samvadरायपुर, 2 सितंबर 2026
उच्च शिक्षा मंत्री टंक राम वर्मा ने राज्य की उच्च शिक्षा व्यवस्था और विभागीय कार्यों की समीक्षा करते हुए 700 सहायक प्राध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया में हो रही देरी को तत्काल दूर करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से समयबद्ध कार्यों में अनावश्यक विलंब न करने और सभी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने को कहा।
मंत्रालय में हुई समीक्षा बैठक में शासकीय महाविद्यालयों में सत्र 2026-27 की प्रवेश प्रक्रिया की भी जानकारी ली गई। मंत्री ने प्राध्यापकों के 595 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। वहीं स्नातक प्राचार्य के पदों पर लंबित पदोन्नति की पूरी प्रक्रिया 15 सितंबर 2026 तक पूरी करने को कहा। अपात्र होने के बावजूद पदोन्नति पाने वाले प्राध्यापकों के मामलों की जांच और कार्रवाई की भी समीक्षा की गई।न्यायालयीन मामलों के जल्द निराकरण के निर्देशवरिष्ठ और प्रवर श्रेणी वेतनमान से जुड़े मामलों में देरी पर मंत्री ने चिंता जताई।
उन्होंने विभाग में लंबित न्यायालयीन प्रकरणों और याचिकाओं का विवरण लेते हुए 1 अक्टूबर 2026 तक सभी विचाराधीन मामलों का निराकरण कर आदेश जारी करने के निर्देश दिए। शिक्षकों की पीएच.डी. अनुमोदन प्रक्रिया और शिकायतों पर हुई कार्रवाई की भी समीक्षा की गई।बजट और शैक्षणिक गुणवत्ता पर जोरमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रत्येक शासकीय महाविद्यालय को आवंटित बजट की महाविद्यालयवार पूरी जानकारी तत्काल उपलब्ध कराने को कहा। साथ ही अतिथि व्याख्याताओं के शिक्षकीय कार्यों का नियमित आकस्मिक निरीक्षण करने के निर्देश दिए।उन्होंने महाविद्यालयों में सीट वृद्धि की प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए नया कैलेंडर लागू करने का सुझाव दिया। इसके तहत दिसंबर तक सीट वृद्धि के प्रस्ताव लेकर जनवरी में स्वीकृति जारी करने की व्यवस्था बनाने की बात कही गई। लॉ और बीएड जैसे पाठ्यक्रमों के ऑनलाइन आवेदनों का समयसीमा में निराकरण करने तथा 4-वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम और अन्य नियामकीय मामलों के लिए आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश भी दिए गए।
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