ई-श्रम पोर्टल और अंतरराज्यीय समन्वय मजबूत करने के सुझाव
Central Samvad रायपुर 13 मई 2026
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने नईदिल्ली में ‘प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा: सरकार और निजी क्षेत्र की साझा जिम्मेदारी’ विषय पर अपने कोर ग्रुप की बैठक की।एनएचआरसी अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमणियन ने केवल नीति निर्माण की बजाय राज्यों के बीच समन्वय, सुलभ सामाजिक सुरक्षा और श्रम कानूनों के सुदृढ़ कार्यान्वयन जैसे प्रणालीगत सुधारों पर जोर दिया।एनएचआरसी महासचिव श्री भरत लाल ने ‘एक राष्ट्र एक राशन कार्ड’ योजना की सराहना करते हुए कानूनों और उनके कार्यान्वयन के बीच के अंतर को पाटने की आवश्यकता पर जोर दिया।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) में प्रवासी श्रमिकों के अधिकार, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण को लेकर विस्तृत चर्चा आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न मंत्रालयों, संस्थानों, उद्योग संगठनों और विशेषज्ञों ने प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं तथा उनके समाधान पर अपने सुझाव रखे।एनएचआरसी के महासचिव भरत लाल ने कहा कि प्रवासी श्रमिक देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
उन्होंने कोविड-19 संकट के दौरान प्रवासी श्रमिकों द्वारा झेली गई कठिनाइयों का उल्लेख करते हुए उचित वेतन, सामाजिक सुरक्षा और श्रमिकों के प्रति अधिक संवेदनशीलता की आवश्यकता पर बल दिया।बैठक में ई-श्रम पोर्टल को मजबूत बनाने, राज्यों के बीच बेहतर समन्वय, प्रवासी श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य, आवास और कल्याणकारी योजनाओं तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने पर चर्चा हुई। विशेषज्ञों ने श्रमिकों के लिए शिकायत निवारण प्रणाली, डिजिटल वेतन भुगतान, कौशल विकास और अधिकार-आधारित दृष्टिकोण अपनाने के सुझाव भी दिए।
Input – PIB
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