Central Samvadरायपुर, 4 जुलाई 2026
नई दिल्ली में आयोजित 16वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर राष्ट्रीय कार्यशाला में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री विजय शर्मा शामिल हुए।
कार्यशाला में विभिन्न राज्यों के मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और नीति-निर्माताओं ने पंचायतों के वित्तीय सशक्तिकरण तथा ग्रामीण विकास से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की।कार्यशाला में स्थानीय निकायों की वित्तीय स्वायत्तता, बेहतर सेवा प्रदायगी, पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रदर्शन आधारित अनुदान व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने पर विचार-विमर्श किया गया।
उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने विभिन्न तकनीकी सत्रों में भाग लेकर पंचायत एवं ग्रामीण विकास से जुड़े विषयों पर अपने विचार साझा किए।कार्यशाला के दौरान 16वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक छत्तीसगढ़ को ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए कुल 11,664 करोड़ रुपये का अनुदान मिलने की जानकारी दी गई।
इसमें 9,331 करोड़ रुपये बेसिक ग्रांट और 2,333 करोड़ रुपये परफॉर्मेंस ग्रांट शामिल हैं।यह राशि ग्राम पंचायतों और अन्य ग्रामीण स्थानीय निकायों के माध्यम से आधारभूत अधोसंरचना, नागरिक सुविधाओं के विस्तार और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने में उपयोग की जाएगी।
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