Central Samvadनई दिल्ली, 15 जुलाई 2026
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 62,500 करोड़ रुपये के बजटीय प्रावधान के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना (एमपीएमएस) को मंजूरी दी है।
इस योजना का उद्देश्य देश में मोबाइल फोन उत्पादन, घरेलू मूल्यवर्धन, अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) तथा स्वदेशी ब्रांडों को बढ़ावा देकर भारत को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में और मजबूत बनाना है।यह योजना वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक पांच वर्षों के लिए लागू रहेगी।
इसके तहत मोबाइल फोन निर्माण करने वाली पात्र कंपनियों को बिक्री के आधार पर 2.25 से 5 प्रतिशत तक प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके अलावा प्रमुख कंपोनेंट्स की घरेलू खरीद पर 1.5 प्रतिशत तक अतिरिक्त प्रोत्साहन और डिजाइन व अनुसंधान एवं विकास के लिए 3 प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन का भी प्रावधान किया गया है।
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