Central Samvadरायपुर, 08 जुलाई 2026
छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग नेटवर्क का तेजी से विस्तार करने का निर्णय लिया है। मंत्रालय में सचिव सह-परिवहन आयुक्त श्री एस. प्रकाश की अध्यक्षता में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में परिवहन विभाग, ऊर्जा विभाग, सभी आरटीओ/डीटीओ, एचपीसीएल, बीपीसीएल, इंडियन ऑयल, जियो-बीपी, ईवी निर्माता कंपनियों और विशेषज्ञों ने भाग लिया।
बैठक में बताया गया कि वर्तमान में अलग-अलग कंपनियों के अलग-अलग चार्जिंग एप होने से उपभोक्ताओं को असुविधा होती है। इसे देखते हुए राज्य सरकार एक एकीकृत ईवी चार्जिंग प्लेटफॉर्म और एप विकसित करेगी, जिससे सभी चार्जिंग स्टेशनों की जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध होगी। साथ ही भारत सरकार भी यूनिवर्सल ईवी चार्जिंग एप पर काम कर रही है। ऊर्जा विभाग पहले से ही पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस दिशा में कार्य कर रहा है।
बैठक में केंद्र सरकार की पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए मिलने वाली वित्तीय सहायता और छत्तीसगढ़ ईवी नीति-2022 के तहत उपलब्ध प्रोत्साहनों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। सभी जिलों के आरटीओ और डीटीओ को अपने-अपने क्षेत्रों में चार्जिंग स्टेशनों के लिए उपयुक्त स्थान चिन्हित करने तथा एनओसी की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।एचपीसीएल, बीपीसीएल, इंडियन ऑयल और जियो-बीपी के प्रतिनिधियों ने राज्य में संचालित और प्रस्तावित चार्जिंग स्टेशनों की जानकारी साझा करते हुए विस्तार की योजनाओं से भी अवगत कराया।
सचिव सह-परिवहन आयुक्त श्री एस. प्रकाश ने कहा कि मजबूत चार्जिंग नेटवर्क और समय पर सही जानकारी उपलब्ध कराना ईवी को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है। इससे हरित परिवहन को गति मिलेगी, प्रदूषण में कमी आएगी और राज्य में अधिक से अधिक लोग इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए प्रेरित होंगे।
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