Central Samvadरायपुर, 09 सितंबर 2026
छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के मैनपुर ब्लॉक में अधूरे पुल के कारण स्कूली बच्चों को नदी पार करने में हो रही परेशानी के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने स्वतः संज्ञान लिया है।
आयोग ने छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, खंभाथा और आसपास की बस्तियों के दर्जनों बच्चों को स्कूल जाने के लिए अधूरे पुल से जुड़ी संकरी और फिसलन भरी लोहे की सीढ़ी के जरिए पैरी नदी पार करनी पड़ती है।
मानसून के दौरान नदी का जलस्तर बढ़ने से बच्चों के लिए खतरा और बढ़ जाता है।रिपोर्ट में बताया गया है कि देहरगुड़ा और खंभाथा के बीच करीब 300 मीटर लंबे पुल का निर्माण लगभग छह वर्षों से अधूरा है।
ग्रामीणों को करीब एक वर्ष पहले पुल छह महीने में पूरा करने का आश्वासन दिया गया था।NHRC ने कहा है कि यदि मीडिया रिपोर्ट में सामने आई बातें सही हैं, तो यह मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन का मामला हो सकता है। आयोग ने राज्य सरकार से मामले की स्थिति और उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी है।
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