Central Samvad रायपुर 29मई 2026
छत्तीसगढ़ सरकार ने नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा और डिजिटल सेवाओं को अधिक सुरक्षित बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय डिजिटल इंडिया परामर्श कार्यशाला में विभिन्न विभागों को डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) अधिनियम-2023 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए दिशा-निर्देश दिए गए।
कार्यशाला में CHiPS के CEO श्री मयंक अग्रवाल ने कहा कि नागरिकों की डेटा सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि राज्य में सेवा सेतु प्लेटफॉर्म का डिजिलॉकर, उमंग और माय स्कीम जैसे राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म से सफल एकीकरण किया जा चुका है।
विशेषज्ञों ने विभागों को डेटा न्यूनतमकरण, साइबर सुरक्षा, सहमति प्रबंधन और सुरक्षित डिजिटल सेवाओं पर मार्गदर्शन दिया। कार्यशाला के आधार पर सभी विभागों के लिए 30, 60 और 90 दिनों की चरणबद्ध कार्ययोजना तैयार की जाएगी।
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