Central Samvadरायपुर, 22 जुलाई 2026
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में किसानों और अग्निवीर सैनिकों से जुड़े दो महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
कैबिनेट ने प्रदेश में उर्वरकों की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मंत्री-मंडलीय उप समिति के गठन तथा अग्निवीर सैनिकों को राज्य की तृतीय श्रेणी की सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की।कैबिनेट के निर्णय के अनुसार खरीफ और रबी मौसम में किसानों को उर्वरकों की सुचारू उपलब्धता, आपूर्ति और वितरण की निगरानी के लिए मंत्री-मंडलीय उप समिति का गठन किया जाएगा।
उप मुख्यमंत्री, लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा खेल एवं युवा कल्याण विभाग इसके अध्यक्ष होंगे। कृषि विकास एवं किसान कल्याण, सहकारिता तथा वित्त विभाग के कैबिनेट मंत्री समिति के सदस्य होंगे, जबकि कृषि उत्पादन आयुक्त इसके संयोजक होंगे। समिति आवश्यकतानुसार विशेषज्ञों और संबंधित विभागों के अधिकारियों से सुझाव लेकर राज्य सरकार को अनुशंसाएं देगी।
बैठक में अग्निवीर सैनिकों के पुनर्वास और सम्मानजनक रोजगार के लिए भी महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। इसके तहत पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक तथा जेल विभाग में प्रहरी के पदों पर सीधी भर्ती में अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। इ कासके लिए ‘छत्तीसगढ़ के अग्निवीर सैनिकों के लिए राज्य की सिविल सेवाओं में तृतीय श्रेणी के पदों में रिक्तियों का आरक्षण नियम-2026’ को मंजूरी दी गई।
सरकार के अनुसार यह निर्णय मुख्यमंत्री द्वारा 26 जुलाई 2024 को विधानसभा में की गई घोषणा के अनुरूप लिया गया है। इस आरक्षण का लाभ उन अग्निवीर सैनिकों को मिलेगा, जिन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों में चार वर्ष की सेवा पूर्ण कर वैध सेवा प्रमाण-पत्र के साथ सेवामुक्ति प्राप्त की हो।
सरकार का मानना है कि इस निर्णय से अग्निवीरों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और उनके अनुशासन व अनुभव का लाभ राज्य के पुलिस, वन एवं जेल विभाग को मिलेगा।
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