Central Samvadरायपुर, 09 सितंबर 2026
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में युवाओं के रोजगार, कौशल विकास, निर्यात, शासकीय कर्मचारियों और न्यायिक अधोसंरचना से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।
कैबिनेट ने प्रदेश में रोजगार, कौशल विकास, उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए ‘मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन’ को मंजूरी दी। इसके लिए आगामी पांच वर्षों में 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मिशन के तहत सभी 33 जिलों में उद्यमिता विकास केंद्र, 100 इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब और 5 इंडस्ट्री एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। NIPUN JOB Engine के जरिए उद्योगों की जरूरत के अनुसार कौशल विकास और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।
प्रदेश को प्रमुख निर्यात केंद्र बनाने के लिए ‘छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30’ को भी मंजूरी दी गई। इसके तहत निर्यात इकोसिस्टम, लॉजिस्टिक्स सुविधाओं और बाजार पहुंच को मजबूत करने के साथ कृषि एवं औद्योगिक उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा।नवा रायपुर अटल नगर में नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (NSTI) की स्थापना के लिए ग्राम तेंदुवा में 10 एकड़ भूमि निशुल्क आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
करीब 200 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले संस्थान में प्रतिवर्ष 1,000 प्रशिक्षुओं को दीर्घकालीन और 3,000 को अल्पकालीन प्रशिक्षण दिया जा सकेगा।सरकारी सेवकों, निगम-मंडल एवं स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारियों, संविदाकर्मियों और नगर सैनिकों के लिए अन्य शासकीय सेवाओं एवं उच्च पदों पर आवेदन की अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष से बढ़ाकर 45 वर्ष करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली। इससे इन कर्मचारियों को आगे बढ़ने के अधिक अवसर मिलेंगे।इसके अलावा दुर्ग जिला न्यायालय के नए भवन के निर्माण के लिए ग्राम तितुरडीह में 4 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। इसके बदले भिलाई इस्पात संयंत्र को ग्राम पाहंदा, तहसील पाटन में 5.024 हेक्टेयर शासकीय भूमि दी जाएगी। इससे दुर्ग में आधुनिक जिला न्यायालय परिसर के निर्माण का रास्ता साफ होगा।
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