Central Samvadरायपुर, 6 अगस्त 2026
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में महानदी मंत्रालय में वन अधिकार अधिनियम (FRA) और पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम (PESA) के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए गठित टास्क फोर्स की पहली बैठक आयोजित हुई।
बैठक में अनुसूचित क्षेत्रों में दोनों कानूनों के बेहतर समन्वय, ग्राम स्वशासन को मजबूत करने और आदिवासी समुदाय के समग्र विकास के लिए आवश्यक रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा की गई।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि पेसा कानून का उद्देश्य ग्राम सभाओं को सशक्त बनाना, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में स्थानीय समुदाय की भागीदारी बढ़ाना तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पेसा और वन अधिकार कानून के प्रावधानों को समन्वित रूप से लागू कर योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए।बैठक में पेसा नियम-2022 के तहत क्रियान्वयन की स्थिति, वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत व्यक्तिगत एवं सामुदायिक दावों, सामुदायिक वन संसाधन अधिकार (CFRR) की प्रगति और वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में परिवर्तित करने की प्रक्रिया की समीक्षा की गई।
मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों के नियमों में बेहतर समन्वय के लिए राज्य स्तरीय कार्ययोजना समिति गठित करने के निर्देश दिए। यह समिति समयबद्ध कार्ययोजना तैयार कर उसके क्रियान्वयन की निगरानी करेगी।
साथ ही जिला स्तरीय पेसा निगरानी समितियों को सक्रिय करने के भी निर्देश दिए गए, ताकि ग्राम सभाओं को और अधिक सशक्त बनाया जा सके।बैठक में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, वन मंत्री केदार कश्यप, आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम, विधायक नीलकंठ नेताम, विभिन्न विषय विशेषज्ञों तथा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने भाग लिया।
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