Central Samvad रायपुर, 25 सितंबर 2026
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कल नवा रायपुर में आयोजित क्रेडाई छत्तीसगढ़ स्टेटकॉन-2026 ‘बिल्डिंग विकसित छत्तीसगढ़’ कार्यक्रम में कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में रियल एस्टेट सेक्टर की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।
उन्होंने कहा कि बढ़ते शहरीकरण के साथ आधुनिक शहरों, गुणवत्तापूर्ण आवास और मजबूत अधोसंरचना की जरूरत बढ़ रही है।मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार रियल एस्टेट सेक्टर के लिए पारदर्शी व्यवस्था, सरल प्रक्रियाएं और निवेश के अनुकूल वातावरण तैयार करने पर काम कर रही है।
उन्होंने रियल एस्टेट से जुड़े उद्यमियों से प्रदेश के विकास में भागीदारी निभाने और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप आवासीय एवं व्यावसायिक परियोजनाओं के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया।मुख्यमंत्री ने बताया कि विकसित छत्तीसगढ़ के लिए ‘छत्तीसगढ़ अंजोर’ विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है।
राज्य ने वर्ष 2047 तक अपनी अर्थव्यवस्था को 75 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन, बिजली, जल संसाधन और बेहतर होती कनेक्टिविटी इस विकास में महत्वपूर्ण आधार हैं।उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रतिदिन लगभग 1600 आवास बनाए जा रहे हैं। केंद्र से छत्तीसगढ़ के लिए 3.65 लाख अतिरिक्त आवास स्वीकृत हुए हैं।
आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास के लिए भी 15 हजार आवासों के निर्माण को मंजूरी मिली है।मुख्यमंत्री ने कहा कि रायपुर, दुर्ग, भिलाई और राजनांदगांव को जोड़कर स्टेट कैपिटल रीजन विकसित किया जा रहा है। इससे आवास, उद्योग, व्यापार, परिवहन और सेवा क्षेत्रों में नई संभावनाएं विकसित होने की उम्मीद है।उन्होंने कहा कि बस्तर में नक्सलवाद के प्रभाव में कमी के साथ विकास और पर्यटन के नए अवसर खुल रहे हैं। ‘नियद नेल्लानार’ योजना के माध्यम से दूरस्थ गांवों में मूलभूत सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। पर्यटन और होमस्टे को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि सुशासन और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए राज्य में 400 से अधिक सुधार किए गए हैं और कई सरकारी प्रक्रियाओं को ऑनलाइन किया गया है। नई औद्योगिक विकास नीति के बाद प्रदेश को लगभग 8 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।
आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि रजिस्ट्री प्रक्रिया को सरल और नागरिकों के लिए सुविधाजनक बनाने के लिए तकनीक आधारित सुधार किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि महिलाओं को पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट दी गई है। उन्होंने कहा कि स्टेट कैपिटल रीजन प्रदेश के भविष्य के विकास का महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा।
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