Central Samvad रायपुर 18 मई 2026।
पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार, सरकारी बोर्ड, निगमों और सहायता प्राप्त संस्थानों के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इस फैसले से लाखों कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
मंत्रिमंडल ने सूचना एवं सांस्कृतिक मामलों के विभाग तथा अल्पसंख्यक और मदरसा विभाग के तहत पहली जून से कुछ प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजनाओं को रोकने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। हालांकि छात्रवृत्ति योजनाएं पहले की तरह जारी रहेंगी।
राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए छोटी और लंबी दूरी की मुफ्त परिवहन सुविधा को भी स्वीकृति दी है। इसके साथ ही पहली जून से ‘अन्नपूर्णा योजना’ शुरू की जाएगी। योजना के तहत महिलाओं को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से तीन हजार रुपये दिए जाएंगे।
सरकार का कहना है कि इन फैसलों का उद्देश्य कर्मचारियों और महिलाओं को आर्थिक सहायता और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
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