Central Samvad 30 जून 2026
दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति को मंजूरी दे दी है। नई व्यवस्था के तहत 30 लाख रुपये तक की इलेक्ट्रिक कारों पर पंजीकरण शुल्क और सड़क कर नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा, पुराना वाहन स्क्रैप कर नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को एक लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि यह नीति 1 जुलाई से अगले चार वर्षों में चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी। इसका उद्देश्य 31 मार्च 2030 तक दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और शून्य-उत्सर्जन परिवहन वाला शहर बनाना है।सरकार इस नीति के क्रियान्वयन पर लगभग 8,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
वहीं, अनुमान है कि नई ईवी नीति से दिल्लीवासियों को करीब 15,000 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। सरकार का मानना है कि इससे स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा मिलेगा और वायु प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी।
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