Central Samvad रायपुर 03 जून 2026
सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा, सीमांकन और संरक्षण से जुड़े मुद्दों की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी।
न्यायालय ने समिति को 31 अगस्त 2026 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। समिति केंद्र सरकार की उस रिपोर्ट की भी समीक्षा करेगी, जिसमें अरावली पहाड़ियों की पहचान और सीमांकन के लिए नए मानदंड प्रस्तावित किए गए हैं।समिति यह जांच करेगी कि प्रस्तावित मानदंडों से पर्यावरण संरक्षण के दायरे में आने वाले क्षेत्रों में कोई कमी तो नहीं आएगी।
साथ ही यह भी देखा जाएगा कि कहीं इन बदलावों से पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में खनन या अन्य गतिविधियों को अनुमति मिलने की संभावना तो नहीं बढ़ेगी।
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